मराठवाड्यातल्या दुष्काळाचा दाह

माधव दिनाजी कदम नावाचा २७ वर्षे वयाचा तरूण. मराठवाड्यातल्या नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा तालुक्यातील एका खेडेगावात राहाणारा. साधारण दोन हेक्टर शेती नावावर आहे. पण ती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. गेल्या चार वर्षापासून मराठवाड्यात दुष्काळ वाढतोच आहे. त्यावर उपाय म्हणून माधवने शेतात विहीर खोदून घेतली. जमिनीतील पाण्याची पातळी इतकी खोल गेलेली की विहिरीला पाणी लागलेच नाही. डोक्यावरचे कर्ज मात्र त्यामुळे वाढले. शेतात कापूस लावला. कापसाचे पिक चांगले आले तर कर्ज कमी होईल, ही अपेक्षा. पण पाण्याअभावी कापसाला बोंड फुटलेच नाही. सरकारने मदत जाहीर केली. पण त्यातून कापूस आणि सोयाबिन ही पिके वगळली. त्यामुळे माधव आणखीनच त्रासला. सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, यासाठी शासकीय कार्यालयात फेऱ्या मारत राहीला, पण उपयोग झाला नाही. काहीच उपाय सुचत नाही म्हणून तो २३ मार्चला मुंबईत आला. मंत्रालयाच्या दारात उभा राहून त्याने विष घेतले.  लोकांच्या लक्षात आल्यावर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले. पण डाक्टर त्याला वाचवू शकले नाहीत. आत्महत्या करण्यापूर्वी तो आपल्या फेसबूकवर लिहून गेला होता,’ देवेंद्र सरकार, माझा जीव गेल्यावर तरी जागे व्हा!’

भीषण दुष्काळात जगणे मुश्कील झाले म्हणून आत्महत्या करणारा माधव एकटा नाही. जानेवारी ते मार्च २०१६ या तीन महिन्यात मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यात ११४ शेतकऱ्यांनी असेच जीवन संपवले आहे. अर्थात, ही संख्या शासकीय पातळीवर मदतीसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे. जे पात्र ठरत नाही त्यांच्या आत्महत्यांची तर नोंदही होत नाही. कारण त्यांच्या ऐवजी त्यांच्या वडिलांच्या नावावर शेती असते किंवा त्यांनी अनधिकृत सावकाराकडून कर्ज घेतलेले असते. मंत्रालयासमोर आत्महत्या करणाऱ्या माधव कदमच्या पत्नीचे वय आहे २३ वर्षे आणि तिच्या मुलीचे वय ३ वर्षे. मुलगा तर अवघा १ वर्षाचाच आहे. प्रत्येक दिवशी अशा अनाथ होणाऱ्या कुटुंबांची संख्या मराठवाड्यात वाढतच चालली आहे. ज्यांना आत्महत्या हा मार्ग आहे असे वाटत नाही ते कुटुंबासह गाव सोडून मोठ्या शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे अनेक गावातील बहुसंख्य घरांना सध्या कुलूप दिसते आहे. माणसांनाच प्यायला पाणी नाही तेव्हा दाराशी बांधलेल्या जनावरांना प्यायला पाणी कुठून आणणार? त्यामुळे अनेकांनी आपली गुरे छावण्यांमध्ये पाठवली आहेत. राज्यात गोवंशबंदी असल्याने बैल विकताही येत नाहीत आणि त्यांना पोसताही येत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. फळबागा कोरड्या झाल्यामुळे बागवान शेतकरी अनेक वर्षे मागे फेकला गेला आहे.

बीड आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यातील परिस्थिती सर्वात बिकट आहे. शेतकरी तर या परिस्थितीने प्रचंड अडचणीत आला आहेच, पण इतर व्यावसायीकही तितकेच अडणचीत आहेत. माझे अशील गेल्या १ वर्षापासून पैसे देत नाहीत. पाऊस झाल्यावर एकदम पैसे देऊ असे सांगत आहेत. त्यामुळे माझ्याकडेच पैसे नाहीत. आता कोणी मला उधारीवर किराणा माल द्यायलाही तयार होत नाही, असे एक वकील सांगत होते. टेलर, कापड दुकानदार, ग्रामीण भागातले डाक्टर्स यांचीही अशीच अवस्था आहे, यावर सहजासहजी कोणाचा विश्वास बसत नाही. पण परिस्थिती खरच खूप बिकट झाली आहे. ही आहे खेड्यातली परिस्थिती.

ज्या लातूरचे आमदार विलासराव देशमुख सुमारे आठ वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते त्या ५ लाख लोकवस्तीच्या लातूर शहरात गेल्या तीन महिन्यांपासून नळाला पाणी आलेलेच नाही. महापालिका टँकरने १० दिवसांतून एकदा थोडे थोडे पाणी आतापर्यंत पुरवत होती. शिक्षणाच्या लातूर पॅटर्नसाठी हे शहर प्रसिद्ध. त्यामुळे बाहेरच्या जिल्ह्यातले आणि राज्यातलेही विद्यार्थी मोठ्या संख्येने इथे शिकायला येतात. दुष्काळात पाण्याची गरज कमी व्हायला हवी म्हणून महसूल प्रशासनाने त्यांच्या परीक्षा लवकर घ्यायला लावून त्यांना शहराबाहेर जाण्याचे आदेश दिले. सुटीत चालणारे १०वी, १२ वी आणि स्पर्धा परीक्षांचे खासगी क्लासेसही बंद करायला लावले. त्यामुळे शहरातील लाखभर लोक कमी झाले आहेत.  मार्च महिन्याच्या अखेरीस पाण्याचे सर्वच स्त्रोत संपले. त्यामुळे हे संपूर्ण शहरच स्थलांतरीत करायची वेळ आली होती. ४०-५० किलो मीटर्सवर जिथे थोडे पाणी शिल्लक होते तिथे ते पाणी द्यायला स्थानिकांनी विरोध केला. पाणी देणारे आणि पाणी मागणारे यांच्यातील संघर्ष वाढत जाऊ लागला. पाण्यासाठी शहरात लोक एकमेकांच्या जीवावर उठायला लागले तसे प्रशासनाने सर्वच पाण्याच्या स्त्रोतांच्या जागी १४४ कलम जारी केले. दुष्काळाच्या संदर्भातला हा ऐतिहासिक निर्णय असावा. आजूबाजूचे सर्वच स्त्रोत संपल्यामुळे आता खास रेल्वेने लातूर शहरात पाणी आणले जाते आहे. शहराची रोजची गरज आहे ४ कोटी लीटर पाण्याची आणि रेल्वे दोन-तीन दिवसांतून एकदा आणते आहे ५ लाख लीटर पाणी. ते प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.  याच लातूर परिसरात माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली तीन मोठे सहकारी साखर कारखाने सुरू करण्यात आले आहेत. शिवाय एक खासगी साखर कारखानाही आहे. त्यासाठी परिसरात सरासरी ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रात ऊस लागवड करण्यात येते. या उसाच्या पिकानेच सर्वाधिक पाणी खर्च करण्याचे काम या भागात केले असल्याने मराठवाड्यातील ऊस लागवड निदान काही वर्षेतरी बंद झाली पाहिजे, अशी मागणी वाढू लागली आहे.  विधानसभेत पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यावर आता राजकारण सुरू झाले आहे.

मराठवाड्यातल्या आठही जिल्ह्यातील सर्व गावे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त गावे म्हणून घोषित केली आहेत. सध्या २१५१ गावांत २८५६ टँकर्सने पाणी पुरवले जाते आहे. ३५६ चारा छावण्या उभारण्यात आल्या असून त्यात ३ लाख ७२ हजार जनावरे ठेवण्यात आली आहेत. या भागातल्या लहान-मोठ्या अशा सर्वच धरण आणि बांधांमध्ये ७ एप्रिलपर्यंत केवळ ३ टक्के पाणी शिल्लक होते. बहुतांश प्रकल्प जानेवारीतच कोरडे ठणठणीत झाले आहेत. तापमान ४२ अंशाच्या पुढे चालल्याने बाष्पिभवन झपाट्याने होते आहे. त्यामुळे पाऊस लवकर आला नाही तर काय, असा भीषण प्रश्न संपूर्ण मराठवाड्यासमोर आहे. अशा परिस्थितीत क्रिकेटसाठी मैदानावर पाणी टाकावे लागू नये म्हणून ३० एप्रिलनंतर महाराष्ट्रात आयपीएल सामने घ्यायला न्यायालयानेच बंदी घातली आहे. आता मराठवाड्यात बनणाऱ्या बिअर आणि विदेशी मद्याच्या कारखान्यांचे पाणी बंद करण्याची मागणी वाढली आहे. कारण इथे २७ कोटी लिटर बिअर बनते आणि  एका लिटर बिअरसाठी चार लिटर पाणी वाया जाते. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तर हे प्रमाण एक लिटर बिअरसाठी १० लीटर पाणी असे होते, असेही सांगतात. मराठवाड्यात असे १६ कारखाने आणि डिस्टिलरीज् आहेत. राज्यातून दिल्या जाणाऱ्या सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादन शुल्कापैकी चार हजार कोटी रुपये केवळ आणि केवळ मराठवाड्यातून दिले जातात त्याचे श्रेय याच दारू उत्पादनाला जाते. त्यामुळे या उत्पादनावर गंडांतर आणले जाणार नाही, अशी आशा त्या उत्पादकांना वाटते आहे. दुसरीकडे उद्योगांसाठी राखीव असलेल्या पाण्याच्या केवळ अर्धा टक्का पाणी बिअर आणि लीकर उत्पादनाला लागते आहे, असा दावा उद्योजकांच्या संघटना करीत आहेत.

मराठवाड्यातील दुष्काळाकडे बाॅलिवूडचेही लक्ष आहे. प्रख्यात अभिनेता नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी नाम फाउंडेशन स्थापन केले असून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना त्या माध्यमातून मदत दिली जाते आहे. आता आमीर खानही पुढे आला असून त्याच्या ‘सत्यमेव जयते’ उपक्रमातून दुष्काळमुक्तीसाठी त्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील तीन तालुक्यात त्यांनी काम सुरू केले आहे. सत्यजीत भटकळ यांच्या पाणी फाऊंडेशननेही मराठवाड्यासाठी काम सुरू केले आहे. शिवसेना या पक्षाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पक्षातर्फे आर्थिक मदत तर दिलीच, पण शेतकऱ्यांच्या मुलींचे लग्न कमी खर्चात व्हावे यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचेही आयोजन मराठवाड्यात केले आहे. राज्य सरकारने नदी आणि नाले खोल आणि रूंद करण्याचे जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला तर त्या अभियानाचा काही प्रमाणात उपयोग होईलही. पण यंदाही पाऊस कमी झाला तर काय, या नुसत्या विचारानेही मराठवाड्यातील जनतेच्या पोटात गोळा उठतो आहे.