Posts
निवडणुकीच्या निमित्ताने उस्मानाबाद जिल्ह्यात फिरत असताना अपसिंगे नावाच्या गावात जगदीश पलंगे नावाचा तरूण भेटला. ३०-३२ वर्षे वयाचा असावा. त्याला सोबत घेऊन शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी एका दूरवरच्या शेतात गेलो. शेतात द्राक्ष लावलेले होते. द्राक्षवेलींच्या मांडवाखाली तो घेऊन आला. त्या मळ्याचा मालकही तरूण होता. गप्पा सुरू झाल्या. विषय शेतीशी संबंधितच होते. द्राक्षवेलींसाठी कसे वर्षभर काम करावे लागते हे तो तरूण मालक मला समजावून सांगत होता. मजूरांना द्यावी लागणारी मजुरी, तरीही त्यांचे कामावर न येणे, वेळेवर कामे नाही झालीत की वर्षभराचे चक्र चुकणे आणि त्यातून होणारे शेतकऱ्याचे नुकसान इत्यादि. आमच्यापासून ८, १० फुटांवर पाच, सहा मजुरांची एक टोळी छाटणीचे काम करीत होती. त्यांच्याकडे पाहून तो शेतमालक हळूच्म्णच माझ्या कानाजवळ येऊन म्हणाला, "साहेब, या वेलींच्या खाली सावलीत काम करायला मिळतं म्हणून हे मजूर आले आहेत. नाही तर इतकी नाटकं करतात ना, वैताग येतो नुसता. खरं सांगू का, सरकारने दोन रुपयांत गहू, तांदुळ द्यायला सुरूवात केली आणि मजुरांना काम करायची गरजच नाही उरली. आधी कसे, दिवसभर काम करून अडीचशे रुपये घेऊन जायचे. त्यातून २०० रुपये खर्च केल्याशिवाय त्या दिवसाचे त्यांचे आणि कुटुंबाचे भागायचे नाही. आपसूकच दुसऱ्या दिवशी कामावर यावे लागायचे. आता अडीचशे रुपये देऊन महिनाभराचे धान्य घरात भरून घेतात. अलिकडे तर रेशनवर स्वस्तात डाळी द्यायलाही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाहायलाच नको. कामाची गरजच नाही राहिली यांना. त्यामुळे अक्षरश: पाय धरावे लागतात यांचे. तरी मजूर नाही मिळत. कसे बसे मिळाले तरी येणार साडेदहा वाजेपर्यंत. मग साडेबाराला जेवणाची सुटी, मग चहाची सुटी, त्यात लघवीला जाणार, तंबाखू खाणार. साडेपाच वाजत नाही तोपर्यंत यांची सुटी होते. शेती परवडत नाही ती यामुळेच."
शेतीचं बिघडलेलं अर्थकारण नेमकं कशामुळे बिघडलं आहे हे ऐकून घेऊन आम्ही तिथून निघालो. सोबत जगदीश पलंगे होताच. चालता चालता मी म्हटलं, एकीकडे आम्ही म्हणतो बेकारी वाढली, लोकांच्या हाताला काम नाही आणि इथे तर काम करायला माणसं नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यावर जगदीश हसला. म्हणाला, शेतकऱ्यांचे म्हणणे अगदीच चुकीचे आहे असे नाही. पण टाळी एका हाताने वाजत नाही साहेब. मजुरांना कामाची गरज असली की शेतकरीही मजुराकडून जास्तितजास्त काम काढून घेण्याचा प्रयत्न करीतच असतो. अजून कर काम जरावेळ. अजून सूर्य कललाही नाही पश्चिमेला, असं सांगून जास्तिचे काम करवून घेण्याची तक्रार मजूरही करतातच की. प्रत्येकाची बाजू असते हे मात्र खरं.
जगदीशचे म्हणणे खरे होते. प्रत्येकाला स्वत:ची एक बाजू असतेच. 'यातूनच वर्गलढा सुरू झाला,' मी म्हटले. त्यावर जगदीश क्षणभर थांबला. म्हणाला, यावर एक चांगलं सोल्युशन मी काढलं होतं. पण ते चाललं नाही.
"नेमकं काय सोल्युशन होतं?" मी विचारलं तसा जगदीश सांगू लागला...
पाच किलोमीटर परिसरात ऐकू जाईल, असा एक सायरन मी सुरू केला होता. मजुरांनी काम सुरू करायच्या वेळी, जेवायची सुटी करायच्या वेळी, जेवणानंतर काम सुरू करायच्या वेळी आणि काम संपवायच्या वेळी हा सायरन वाजवला जायचा. ती वेळ मजुरांनीही पाळायची आणि शेतकऱ्यांनीही, अशी कल्पना होती. त्यासाठी आमच्या संस्थेकडे शेतमजुरांनी त्यांच्या कामाच्या वैशिष्ट्यासह नोंदणी करायची होती. ज्या शेतकऱ्याला ज्या पद्धतीच्या कामासाठी मजूर लागतील त्याची मागणी त्या शेतकऱ्याने आमच्याकडे करायची. त्यावर उपलब्ध शेतमजुरांचे नंबर त्यांना दिले जायचे. त्यांनी त्या मजुराला फोन करायचा किंवा एसेमेस करायचा. तो मजूर वेळेवर शेतात हजर होईल, अशी ही कल्पना होती. पुढे हे काम तालुका पातळीवर करायचे आणि त्याचे हब सेंटर तुळजापूरला ठेवायचे, असेही मी ठरवले होते. पण ते सक्सेस झाले नाही. ही पद्धत मजुरांनाही नको होती आणि शेतकऱ्यांनाही. त्यामुळे लवकरच ही सेवा बंद पडली.
किती छान कल्पना होती ही! पण शेतकऱ्यांना त्यासाठी एका मजुरामागे दोन रुपये एवढे अल्प शुल्कही भरायचे नव्हते. शेतमजुरांनाही असे वेळ बांधून काम करायला नको होते. त्यामुळे पहिले पाढे ..पुन्हा सुरू झाले आहेत. आजही शेतकरी मजुरांच्या नावाने आणि मजूर शेतकऱ्यांच्या नावाने ओरडतो आहे. अशाने सुधारणा कशी होणार? यामुळेच कदाचित कम्युनिस्ट पक्ष आपल्याकडे टीकाव धरु शकला नसेल, नाही का?
शेतीचं बिघडलेलं अर्थकारण नेमकं कशामुळे बिघडलं आहे हे ऐकून घेऊन आम्ही तिथून निघालो. सोबत जगदीश पलंगे होताच. चालता चालता मी म्हटलं, एकीकडे आम्ही म्हणतो बेकारी वाढली, लोकांच्या हाताला काम नाही आणि इथे तर काम करायला माणसं नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यावर जगदीश हसला. म्हणाला, शेतकऱ्यांचे म्हणणे अगदीच चुकीचे आहे असे नाही. पण टाळी एका हाताने वाजत नाही साहेब. मजुरांना कामाची गरज असली की शेतकरीही मजुराकडून जास्तितजास्त काम काढून घेण्याचा प्रयत्न करीतच असतो. अजून कर काम जरावेळ. अजून सूर्य कललाही नाही पश्चिमेला, असं सांगून जास्तिचे काम करवून घेण्याची तक्रार मजूरही करतातच की. प्रत्येकाची बाजू असते हे मात्र खरं.
जगदीशचे म्हणणे खरे होते. प्रत्येकाला स्वत:ची एक बाजू असतेच. 'यातूनच वर्गलढा सुरू झाला,' मी म्हटले. त्यावर जगदीश क्षणभर थांबला. म्हणाला, यावर एक चांगलं सोल्युशन मी काढलं होतं. पण ते चाललं नाही.
"नेमकं काय सोल्युशन होतं?" मी विचारलं तसा जगदीश सांगू लागला...
पाच किलोमीटर परिसरात ऐकू जाईल, असा एक सायरन मी सुरू केला होता. मजुरांनी काम सुरू करायच्या वेळी, जेवायची सुटी करायच्या वेळी, जेवणानंतर काम सुरू करायच्या वेळी आणि काम संपवायच्या वेळी हा सायरन वाजवला जायचा. ती वेळ मजुरांनीही पाळायची आणि शेतकऱ्यांनीही, अशी कल्पना होती. त्यासाठी आमच्या संस्थेकडे शेतमजुरांनी त्यांच्या कामाच्या वैशिष्ट्यासह नोंदणी करायची होती. ज्या शेतकऱ्याला ज्या पद्धतीच्या कामासाठी मजूर लागतील त्याची मागणी त्या शेतकऱ्याने आमच्याकडे करायची. त्यावर उपलब्ध शेतमजुरांचे नंबर त्यांना दिले जायचे. त्यांनी त्या मजुराला फोन करायचा किंवा एसेमेस करायचा. तो मजूर वेळेवर शेतात हजर होईल, अशी ही कल्पना होती. पुढे हे काम तालुका पातळीवर करायचे आणि त्याचे हब सेंटर तुळजापूरला ठेवायचे, असेही मी ठरवले होते. पण ते सक्सेस झाले नाही. ही पद्धत मजुरांनाही नको होती आणि शेतकऱ्यांनाही. त्यामुळे लवकरच ही सेवा बंद पडली.
किती छान कल्पना होती ही! पण शेतकऱ्यांना त्यासाठी एका मजुरामागे दोन रुपये एवढे अल्प शुल्कही भरायचे नव्हते. शेतमजुरांनाही असे वेळ बांधून काम करायला नको होते. त्यामुळे पहिले पाढे ..पुन्हा सुरू झाले आहेत. आजही शेतकरी मजुरांच्या नावाने आणि मजूर शेतकऱ्यांच्या नावाने ओरडतो आहे. अशाने सुधारणा कशी होणार? यामुळेच कदाचित कम्युनिस्ट पक्ष आपल्याकडे टीकाव धरु शकला नसेल, नाही का?
